‘रामसेतु’ को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई 26 जुलाई को

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर 26 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट किया, जिसमें केंद्र को ‘रामसेतु’ को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि स्वामी द्वारा मामले की जल्द सुनवाई की मांग के बाद वह 26 जुलाई को याचिका पर सुनवाई करेगी। स्वामी द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद कि यह मुद्दा लंबे समय से लंबित है और तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है, पीठ ने मामले को 26 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

पीठ ने उक्त मुद्दे पर भारत सरकार के रुख के बारे में भी पूछताछ की। स्वामी ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर एक हलफनामा दायर किया है। स्वामी ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से एक आदेश पारित करने और “राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) के साथ भारत संघ को रामसेतु को राष्ट्रीय महत्व का एक प्राचीन स्मारक घोषित करने का निर्देश देने का आग्रह किया।” उन्होंने शीर्ष अदालत से एक आदेश पारित करने और “भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को राष्ट्रीय महत्व के एक प्राचीन स्मारक के रूप में राम सेतु के संबंध में एक विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए भारत संघ को शामिल करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।”

स्वामी ने कहा कि वह मुकदमे का पहला दौर पहले ही जीत चुके हैं जिसमें केंद्र ने ‘राम सेतु’ के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है और कहा कि संबंधित केंद्रीय मंत्री ने सेतु को राष्ट्रीय घोषित करने की उनकी मांग पर विचार करने के लिए 2017 में एक बैठक बुलाई थी। विरासत स्मारक लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। राम सेतु तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट से दूर पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप के रूप में भी जाना जाता है, और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की एक श्रृंखला है।