कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने जन्मतिथि (डीओबी) सत्यापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची से आधार को हटा दिया है। ईपीएफओ भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय का हिस्सा है। यह निर्णय आधार के प्रभारी इकाई, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के आदेश के अनुरूप है। अब आपको इसके स्थान पर दूसरा दस्तावेज देना होगा।
यूआईडीएआई ने पाया कि ईपीएफओ समेत कुछ संस्थाएं आधार को जन्म तिथि (डीओबी) का प्रमाण मानती हैं। हालाँकि, यूआईडीएआई ने इस बात पर जोर दिया कि, जबकि आधार एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है, यह आधार अधिनियम, 2016 में उल्लिखित जन्म तिथि निर्धारित करने के मानदंड को पूरा नहीं करता है।
“यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आधार एक अद्वितीय 12-अंकीय आईडी है जो किसी व्यक्ति को तब जारी किया जाता है जब वह जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करके नामांकन प्रक्रिया पूरी करता है। नामांकन/अद्यतन के समय, यूआईडीएआई निवासी की जन्मतिथि के आधार पर पंजीकरण करता है। वे दस्तावेज़ जमा करते हैं, जैसा कि यूआईडीएआई वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन के लिए सहायक दस्तावेजों की सूची में दर्शाया गया है, “यूआईडीएआई ने कहा।
इसने MeitY द्वारा प्रकाशित 20 दिसंबर, 2018 के एक कार्यालय ज्ञापन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि “प्रमाणीकरण के अधीन किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है।”
यूआईडीएआई के विचार के बाद, ईपीएफओ ने कहा कि आधार को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और इस संबंध में इसकी गैर-योग्यता स्थिति पर जोर दिया गया। ईपीएफओ के फैसले को केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने मंजूरी दे दी है.
