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स्पाइसजेट को 837.8 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा

नई दिल्ली, एयरलाइन स्पाइसजेट ने 30 सितंबर को समाप्त तिमाही के लिए 837.8 करोड़ रुपये (577.7 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा समायोजन को छोड़कर) का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 561.7 करोड़ रुपये (568.7 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा समायोजन को छोड़कर) का शुद्ध घाटा हुआ। चूंकि व्यापार रिकॉर्ड उच्च ईंधन की कीमतों और परंपरागत रूप से कमजोर तिमाही में रुपये के मूल्यह्रास से प्रभावित था।

रिपोर्ट की गई तिमाही के लिए कुल राजस्व 2,104.7 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 1,538.7 करोड़ रुपये था। इसी तुलनात्मक अवधि के लिए परिचालन खर्च 2,100.4 करोड़ रुपये के मुकाबले 2,942.6 करोड़ रुपये था। ईबीआईटीडीए के आधार पर, रिपोर्ट की गई तिमाही के लिए नुकसान 413.59 करोड़ रुपये था, जबकि सितंबर वित्तवर्ष 2022 को समाप्त तिमाही के लिए 106.4 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, अजय सिंह ने कहा, यह क्षेत्र लंबे समय से चुनौतियों का गवाह रहा है, हालांकि, सरकार द्वारा हाल ही में ईसीएलजीएस सीमा में 1,500 करोड़ रुपये की वृद्धि, इन चुनौतियों को पहचानते हुए, इस क्षेत्र को बहुत आवश्यक स्थिरता प्रदान करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। मुझे विश्वास है कि स्पाइसजेट नए विमानों के साथ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा, अपने यात्रियों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा, सामान्य कारोबारी माहौल और सरकारी सहायता के साथ व्यापार और अवकाश यात्रा में तेजी सकारात्मकता की उम्मीद दे रही है। एटीएफ की ऊंची कीमतें और रुपये में गिरावट उद्योग के लिए गिरावट का कारण बनी हुई है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए समग्र दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है।

अपने अधिकांश प्रमुख साझेदारों के साथ समझौतों की एक श्रृंखला पूरी करने और अपने कार्गो और लॉजिस्टिक्स शाखा के आगामी हाइव-ऑफ के बाद, हम अपने परिचालन वातावरण में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद करते हैं और त्वरित विकास के एक नए चरण की पटकथा लिखने और यात्री और कार्गो ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं।

परिचालन मापदंडों के संदर्भ में, देश में सभी एयरलाइनों के बीच स्पाइसजेट का यात्री भार कारक सबसे अधिक था। तिमाही के लिए औसत घरेलू भार कारक 85 प्रतिशत था। एयरलाइन ने तिमाही में 12 नए रूट लॉन्च किए और 215 चार्टर उड़ानें संचालित कीं।

November 15, 2022
अब दुनिया समुद्र में देखेगी भारत की ताकत ‘सी विजिल-22’ 15 नवंबर से

नई दिल्ली, ‘पैन-इंडिया’ तटीय रक्षा अभ्यास ‘सी विजिल-22′ का तीसरा संस्करण दिनांक 15 व 16 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय स्तर के तटीय रक्षा अभ्यास की परिकल्पना 2018 में ’26 नवंबर (11)’ के बाद से समुद्री सुरक्षा को पु़ख्ता करने के लिए उठाए गए कदमों की पुष्टि के लिए की गई थी। तटीय सुरक्षा के तटीय रक्षा निर्माण ढांचे का एक प्रमुख अंग होने के नाते ‘सी विजिल’ की अवधारणा पूरे भारत में तटीय सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करना और व्यापक तटीय रक्षा तंत्र का आकलन करना है।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, यह अभ्यास पूरे 7516 किलोमीटर के समुद्र तट और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में किया जाएगा। इसमें मछली पकड़ने और तटीय समुदायों सहित अन्य समुद्री हितधारकों के साथ सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा। यह अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा तटरक्षक बल और अन्य ऐसे मंत्रालयों के साथ मिल कर समन्वयपूर्वक किया जा रहा है जिनका कार्य समुद्री गतिविधियों से संबंधित है।

अभ्यास का पैमाना और वैचारिक विस्तार भौगोलिक सीमा, शामिल हितधारकों की संख्या, भाग लेने वाली इकाइयों की संख्या और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के दृष्टिकोण से अभूतपूर्व है। यह अभ्यास प्रमुख थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज (ट्रोपेक्स) की ओर एक बिल्ड अप है, जिसे भारतीय नौसेना हर दो साल में आयोजित करती है। सी विजिल और ट्रोपेक्स एक साथ पूरे स्पेक्ट्रम में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कवर करेंगे। भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा शुल्क और अन्य समुद्री एजेंसियों की संपत्तियां सी विजिल अभ्यास में भाग लेंगी।

रक्षा मंत्रालय के अलावा इस अभ्यास के संचालन में गृह मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, सीमा शुल्क और केंद्र व राज्य की अन्य एजेंसियां भी मदद कर रही हैं।

हालांकि तटीय राज्यों में नियमित रूप से छोटे पैमाने पर अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, जिसमें आसपास के प्रदेशों के बीच संयुक्त अभ्यास शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री सतर्कता अभ्यास का उद्देश्य एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करना है। यह समुद्री सुरक्षा और तटीय रक्षा के क्षेत्र में हमारी तैयारियों का आकलन करने के लिए शीर्ष स्तर पर अवसर प्रदान करता है। अभ्यास सी विजिल-22 हमारी ताकत और कमजोरियों का वास्तविक मूल्यांकन प्रदान करेगा और इस प्रकार समुद्री और राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने में मदद करेगा।

November 15, 2022
गुजरात विधानसभा चुनाव : भाजपा बागियों से सख्ती से निपटने की तैयारी में

नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में बागियों की वजह से कई सीटों पर मुश्किल में फंसी भाजपा को अब गुजरात में भी बागियों की समस्या से जूझना पड़ रहा है। भाजपा राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की दो सूची जारी कर चुकी है। पहली सूची में भाजपा 160 और दूसरी सूची में छह यानी कुल मिलाकर भाजपा अब तक अपने 166 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है।

हालांकि उम्मीदवारों की घोषणा से पहले कई स्तरों पर भाजपा ने यह तैयारी कर रखी थी कि उम्मीदवारों की नाम की घोषणा होने के बाद किसी भी तरह की बगावत न हो या अगर कोई असंतुष्ट होकर बगावती तेवर अपनाए तो उसे तुरंत मनाया जा सके। लेकिन बताया जा रहा है कि घोषित किए गए इन 166 सीटों में से तीन दर्जन से ज्यादा सीटों पर टिकट बंटवारे को लेकर विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं और इनमें से भी एक दर्जन के लगभग सीटें ऐसी हैं, जहां बागी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं।

वैसे तो टिकट घोषणा के साथ ही बागी तेवर दिखाने वाले पार्टी नेताओं को मनाने का मिशन पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही पार्टी ने न मानने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

पार्टी के एक बड़े नेता ने आईएएनएस को बताया कि भाजपा के शीर्ष स्तर से प्रदेश नेतृत्व को यह स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि टिकट कटने या टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को पहले मनाने और समझाने का हर संभव प्रयास किया जाए और अगर इसके बावजूद कोई न माने तो फिर उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए जो बाकियों के लिए नसीहत का काम करे।

बता दें कि राज्य की कुल 182 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। राज्य में 1 दिसंबर को 89 और 5 दिसंबर को 93 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। मतगणना 8 दिसंबर को होगी।

November 15, 2022
तमिलनाडु: जिनके घर बाढ़ से प्रभावित हुए, उन्हें 4,800 रुपये की मदद

चेन्नई, तमिलनाडु के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री के.के.एस.एस.आर रामचंद्रन ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार उन लोगों को 4,800 रुपये का मुआवजा देगी, जिनके घर बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। मंत्री ने चेन्नई में बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए यह बात कही। हालांकि, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण पूरा करने के बाद राहत की मात्रा को अंतिम रूप दिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार अगर कोई घर (आरसीसी कंक्रीट हाउस) प्राकृतिक आपदा में पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, तो मुआवजे के तौर पर 95 हजार रुपये की राशि मंजूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि बारिश में नष्ट होने पर झोपड़ियों को नियम के हिसाब से मुआवजे के रूप में 5,000 रुपये की अनुमति देते हैं।

रामचंद्रन ने कहा कि तमिलनाडु के चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, कुड्डलोर, विल्लुपुरम, तिरुवल्लुर और रानीपेट जिलों में 99 राहत केंद्र खोले गए हैं और इन जिलों के 52,751 निवासियों को राहत केंद्रों में स्थानांतरित किया गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने मीडियाकर्मियों को बताया कि सीएम स्टालिन के निर्देशानुसार राहत केंद्रों में लोगों को कंबल, चटाई और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराया गया।

उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर जिला प्रशासन द्वारा खाने के पैकेट भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा राहत बल की टीमों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बैकअप के तौर पर विभिन्न केंद्रों पर तैनात किया गया है।

November 15, 2022
अग्निवीर भर्ती के दौरान दो भाईयों की तबियत बिगड़ी, बाद में मौत

बैतूल/भोपाल, मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में सेना में अग्निवीर में भर्ती के लिए आए बैतूल जिले के दो सगे भाईयों की दौड़ लगाने के बाद तबियत बिगड़ गई और उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है।

बताया गया है कि ग्राम दियामहू के कृषक प्रयागनाथ के दो बेटे रूपेश और अंकित एक बेटी मोनिका है। दोनों बेटों को आर्मी को जाने का जुनून था और इसके लिए वह तैयारियां भी काफी दिनों से कर रहे थे। भोपाल में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आयोजित भर्ती रैली में हिस्सा लेने रूपेश और अंकित पहुंचे।

बताया गया है कि रुपेश 29 अक्टूबर को सेना में भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण और दौड़ प्रतियोगिता में शामिल भी हुआ। लेकिन, दौड़ के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। वह दौड़ के बाद बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे पहले भोपाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से उसे परिजन बैतूल लेकर आ गए। यहां उसे बैतूल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान पांच दिन बाद उसने दम तोड़ दिया।

बड़े भाई रूपेंद्र की तरह अंकित भी सेना में भर्ती होने के लिए तैयारियां कर रहा था। वह सेकंड इयर का छात्र था। एनसीसी कैंप में रहकर वह सेना में जाने की तैयारियां कर रहा था। उसने आईटीआई की परीक्षा भी पास की थी। रूपेंद्र की चार नवम्बर को हुई मौत के पहले अंकित तीन तारीख को सेना में भर्ती रैली में शामिल हुआ था।यहां भर्ती के दौरान दौड़ प्रतियोगिता में शामिल होने के बाद उसकी भी वैसी ही तबीयत बिगड़ी जैसी बड़े भाई रूपेंद्र की बिगड़ी थी। परिजन उसे भी लेकर बैतूल पहुंचे, जहां से उसे नागपुर के एक निजी अस्पताल में रैफर कर दिया गया। नागपुर के एक निजी अस्पताल में चार दिन तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करते हुए आखिर अंकित ने भी दम तोड़ दिया।

दोनों भाइयों की एक-एक कर एक जैसी ही परिस्थितियों में हुई मौत घर वालों के लिए पहेली बनी हुई है। वह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर दोनों भाइयों की एक जैसे हालातों में कैसे मौत हुई है। घर के दोनों चिरागों के अचानक जाने से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

बैतूल में हुई रूपेंद्र की मौत के बाद डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उसकी मौत की वजह क्या है? बैतूल के रूपेंद्र का इलाज करने वाले डॉ योगेश पंडाग्रे ने बताया कि रूपेंद्र की दोनों किडनी खराब हो चुकी थीं। उसके लीवर में भी सूजन थी, और फेफड़ों में पानी भरने लगा था। दोनों को सिकल सेल एनीमिया की बीमारी थी। दोनों युवकों का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। जिसकी वजह से उनकी मौत की असली वजह सामने नहीं आ सकी है।

उन्होंने आशंका जताई है कि हो सकता है दोनों भाई सेना में भर्ती होने के लिए कोई स्टैमिना बूस्टर दवा लेते होंगे। जिसके ओवर डोज की वजह से भी उनकी मौत हो सकती है। दूसरी वजह दौड़ के दौरान थकान और मसल्स डैमेज होना भी कारण हो सकता है। उसके कुछ ब्लड सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए हैं।

November 11, 2022
पंजाब के सीएम ने पुलिस को कोटकपुरा हत्याकांड दोषियों को पकड़ने का निर्देश दिया

चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार किसी भी असामाजिक तत्व को राज्य की मेहनत से अर्जित शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं देगी। राज्य प्रशासन और पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि डेरा अनुयायी की हत्या के लिए जिम्मेदार किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और आरोपी को सख्त सजा दी जानी चाहिए।

बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को घटना की जानकारी दी।

पंजाब के कोटकपुरा कस्बे में गुरुवार को पांच अज्ञात लोगों ने डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी प्रदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संवेदनशील मामले की पुलिस हर पहलू से गहनता से जांच कर रही है और मामले को बिना किसी पक्षपात के कानूनी निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि किसी भी आपराधिक घटना को जाति या धर्म के संकीर्ण पहलू से नहीं देखा जा सकता और इस अपराध के अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

मान ने कहा, “हमारे दशक पुराने भाईचारे, सांप्रदायिक सद्भाव, आपसी प्रेम और एकता के मजबूत बंधन को तोड़ने के लिए इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को नापाक मंसूबों के साथ अंजाम दिया जा रहा है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी कीमत पर किसी को भी अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि इन बलों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्यभर में लाइसेंसी आग्नेयास्त्रों की समीक्षा करने का भी आदेश दिया, ताकि इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में आग्नेयास्त्रों के उपयोग का पता लगाया जा सके।

कानून-व्यवस्था की स्थिति को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस बल को आधुनिक तर्ज पर प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए।

मान ने पुलिस की दक्षता पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के पुलिस बल में विखंडनीय ताकतों का मुकाबला करने की एक शानदार परंपरा है। उन्होंने कहा कि इसने आतंकवाद के काले दौर का बहादुरी से मुकाबला किया है।

उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने अतीत में अपनी पेशेवर बुद्धि और क्षमता के माध्यम से कई संवेदनशील मामलों को सुलझाया है।

मुख्यमंत्री ने पुलिस को विशेष चेकिंग का आयोजन कर पूरे राज्य में चौकसी बढ़ाने को कहा।

उन्होंने कहा कि किसी को भी राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। मान ने आगे कहा कि राज्य के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी।

November 11, 2022
दो लड़कियों की दोस्ती मोहब्बत में बदली और फिर उठाया ये कदम

जबलपुर /भोपाल : मध्यप्रदेश में दो लड़कियों की दोस्ती के मोहब्बत में बदलने का मामला सामने आया है। दोनों युवतियां लगभग दो माह पहले घर से भाग चुकी हैं और अलग रह रही हैं। एक युवती ने तो पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया है, वहीं उच्च न्यायालय ने युवती के बालिग होने पर खुद फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होने की बात कही।

बताया गया है कि जबलपुर के खमरिया इलाके में रहने वाली दो लड़कियां बचपन से साथ खेली और पढ़ते-पढ़ते बड़ी भी हुई। दोनों का एक दूसरे के घर में भी आना जाना था और सबका एक दूसरे से लगाव भी था। वर्तमान में एक युवती 18 साल की है तो दूसरी 22 साल की हो चुकी है। दोनों के रिश्तो के बारे में परिवार को पता चला तो वह दोनों लड़कियां भागकर भोपाल पहुंच गई और एक हॉस्टल में रहने लगी।

पुलिस के मुताबिक 18 साल की गायब हुई लड़की के परिवार वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। जबलपुर पुलिस भोपाल पहुंची और युवती को बरामद किया, मगर उसने पिता के साथ जबलपुर जाने से इनकार कर दिया। इस पर पिता ने हाईकोर्ट का रुख किया और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, साथ ही न्यायालय को बताया कि बेटी को महिला मित्र के बजाय घर पर रहने के लिए मनाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मान रही है। याचिका को हाईकोर्ट ने मंजूर कर युवती को हाजिर करने का नोटिस भेजा।

अधिवक्ता सुयश ठाकुर ने बताया है कि, याचिका पर उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और विशाल मिश्रा की डबल बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान पिता ने बताया कि बेटी गलत राह पर चल रही है। उसे समझाने का प्रयास किया, वहीं बेटी ने न्यायालय को बताया है किघर वाले उसे पीटते हैं ।वह बालिग है, समझदार है, अपने पैरों पर खड़ी है इसलिए उसे अपना जीवन जीने की इजाजत दी जाए।

बताया गया है कि न्यायालय ने दोनों का पक्ष सुना उसके बाद युवती और उसके परिवार वालों को आपस में सलाह करने को कहा ।उसके बाद भी युवती परिवार के साथ जाने को तैयार नहीं हुई और अपनी सहेली के साथ रहने पर अड़ी रही। परिणाम स्वरूप न्यायालय ने कहा कि लड़की बालिग है इसलिए अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है।

November 11, 2022
ओटीटी पर अभद्र भाषा, नेट का अधिक प्रयोग व हिंसा को ठहराया गुस्से का कारण

जयपुर, कुछ वर्षो से राजस्थान लिंचिंग की घटनाओं का लगभग पर्याय बन गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि एक राज्य जो अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है, अब गुस्से व लिंचिंग के लिए जाना जाता है।

राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का मानना है कि अभद्र भाषा, इंटरनेट का अति प्रयोग और ओटीटी पर हिंसा युवाओं को गुस्सैल बना रही है। वहीं एक अन्य अधिकारी ने नैतिक मूल्यों की कमी को उग्र स्वभाव के कारणों में से एक बताया।

आइए एक नजर डालते हैं रेगिस्तानी राज्य से रिपोर्ट की गई लिंचिंग की कुछ घटनाओं पर। पहलू खान के मामले ने इस परिप्रेक्ष्य में काफी ध्यान खींचा।

पहलू खान, उनके दो बेटे और चार अन्य 1 अप्रैल, 2017 को हरियाणा के नूंह जा रहे थे, जब गाय तस्करी के संदेह में जयपुर को दिल्ली से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर भीड़ ने उन पर हमला कर दिया।

गंभीर रूप से घायल खान का तीन दिन बाद अलवर के एक अस्पताल में निधन हो गया। यह हमला कैमरे में कैद हो गया।

एक अन्य घटना में राजस्थान के अलवर जिले में गायों की तस्करी के संदेह में लोगों के एक समूह द्वारा 28 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

पीड़ित अकबर खान पड़ोसी राज्य हरियाणा के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र का निवासी था।

जब खान और उसका दोस्त असलम दो गायों को रामगढ़ के लालवंडी गांव में एक जंगल के रास्ते पैदल ले जा रहे थे, तो ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और उनकी पिटाई शुरू कर दी। असलम भागने में सफल रहा जबकि खान को बुरी तरह पीटा गया। बाद में उन्हें रामगढ़ के एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

इस साल 15 अगस्त को जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तो राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में सब्जी बेचकर रोजी-रोटी कमाने वाले चिरंजीलाल नाम के युवक की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

आईएएनएस ने इसका कारण जानने की कोशिश की कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं।

अलवर की एसपी तेजस्विनी गौतम ने इस तरह के मामलों के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट के अत्यधिक प्रयोग को कारण बताया।

इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग, हिंसा से भरा डिजिटल प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्में और वेब सीरीज ऐसी घटनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। जब सोशल मीडिया नहीं था, तब भी लोगों के बीच रोड रेज जैसे छोटे-छोटे झगड़े हुआ करते थे। हालांकि यह कभी मायने नहीं रखता था कि व्यक्ति किस धर्म के थे, लेकिन अब कुछ ही सेकंड में मामला धार्मिक रूप ले लेता है।

उन्होंने कहा, ऐसी घटनाओं के पीछे अभद्र भाषा एक और प्रमुख कारण है। उनके मुताबिक सोशल मीडिया को विनियमित करने की आवश्यकता है, ताकि सत्यापन के बिना कुछ भी गलत तरीके से पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने सवाल किया कि एक घटना दो लोगों के बीच हो सकती है लेकिन यह दो जातियों, लिंग या धर्म के बीच का मुद्दा कैसे बन सकती है?

तेजस्विनी ने कहा कि कोविड महामारी और लॉकडाउन ने मनुष्य के मानसिक धैर्य की भी परीक्षा ली।

राजस्थान सरकार ने विधानसभा में लिंचिंग से राजस्थान संरक्षण विधेयक, 2019 पेश किया था।

नए कानून के तहत एक व्यक्ति जो लिंचिंग करता है, जिससे पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, उसे कठोर आजीवन कारावास की सजा और 1-5 लाख रुपये का जुर्माना होगा। गंभीर चोट के मामले में 10 साल तक की जेल और 25,000 रुपये से 3 लाख रुपये तक का जुर्माना और अन्य चोटों के लिए सात साल तक की जेल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना होगा।

हालांकि नए कानून की भाजपा ने आलोचना की और केंद्र सरकार ने इसे लौटा दिया था।

इस बीच एएसपी सुनीता मीणा ने कहा हमने ज्यादातर देखा है कि हिंसा के ऐसे कृत्यों में शामिल लोगों की उम्र 50 वर्ष से कम है। मुख्य रूप से वे 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में आते हैं और क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखते हैं। उनको मानसिक परामर्श की आवश्यकता है।

November 6, 2022
पूर्ण चंद्रग्रहण 8 नवंबर को, भारत में सभी जगह दिखाई देगा

नई दिल्ली, दो दिन बाद 8 नवंबर को पूर्ण चंद्रग्रहण लगने वाला है। चंद्रोदय के समय ग्रहण भारत के सभी स्थानों पर दिखाई देगा। हालांकि ग्रहण की आंशिक एवं पूर्णावस्था की शुरुआत भारत के किसी भी स्थान से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह घटना भारत में चंद्रोदय के पहले ही प्रारंभ हो चुकी होगी। ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होने जा रहा है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने बताया कि ग्रहण की पूर्णावस्था एवं आंशिक अवस्था दोनों ही का अंत देश के पूर्वी हिस्सों से दिखाई देगा। देश के बाकी हिस्सों से आंशिक अवस्था का केवल अंत ही दिखाई देगा। भारत के अलावा चंद्र ग्रहण दक्षिण अमरीका, उत्तर अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तर अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में भी दिखाई देगा।

चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार, 14.39 मिनट पर प्रारंभ होगा, जिसकी पूर्णावस्था 15.46 मिनट पर प्रारंभ होगी। ग्रहण की पूर्णावस्था का अंत 17.12 मिनट पर होगा तथा आंशिक अवस्था का अंत 18.19 मिनट पर होगा। भारत में अगला चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को घटित होगा, जो कि आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। इसके पहले भारत में चंद्र ग्रहण 19 नवंबर 2021 को घटित हुआ था।

जानकारी के मुताबिक, देश के पूर्वी भाग में स्थित शहरों कोलकाता एवं गुवाहाटी में चंद्रोदय के समय ग्रहण की पूर्णावस्था चल रही होगी। कोलकाता में चंद्रोदय के समय से लेकर पूर्णावस्था के अंत तक की अवधि 20 मिनट की होगी तथा चंद्रोदय के समय से लेकर ग्रहण की आंशिक अवस्था के अंत तक की अवधि 1 घंटा 27 मिनट की होगी। गुवाहाटी में चंद्रोदय के समय से लेकर पूर्णावस्था के अंत तक की अवधि 38 मिनट की होगी, जबकि वहां चंद्रोदय के समय से लेकर ग्रहण की आंशिक अवस्था के अंत तक की अवधि 1 घंटा 45 मिनट की होगी।

देश के अन्य शहरों- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं बेंगलुरु में पूर्णावस्था के अंत के बाद चंद्रोदय होगा एवं उस समय आंशिक ग्रहण चल रहा होगा तथा उपर्युक्त शहरों में चंद्रोदय के समय से लेकर ग्रहण की आंशिक अवस्था के अंत तक की अवधि क्रमश: 50 मिनट, 18 मिनट, 40 मिनट एवं 29 मिनट तक की होगी।

गौरतलब है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को घटित होता है, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तथा ये तीनों एक सीधी रेखा में अवस्थित हो जाते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब घटित होता है, जब चंद्रमा पूर्णतया पृथ्वी की प्रच्छाया से आवृत हो जाता है तथा आंशिक चंद्र ग्रहण तब घटित होता है, जब चंद्रमा का एक हिस्सा ही पृथ्वी की प्रच्छाया से ढक पाता है।

November 6, 2022
उत्तराखंड : फिर बदल सकती है पीसीएस-प्री की कटऑफ, आयोग में भर्तियों की प्रक्रिया जल्द होंगी शुरू

देहरादून, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सिविल सेवा परीक्षा में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण देने वाले वर्ष 2006 के शासकीय आदेश (जीओ) पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक शुक्रवार को हटा दी। महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे मिलने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस-प्री की कटऑफ में एक बार फिर से बदलाव किया जा सकता है। आयोग ने 19 अक्टूबर को उत्तराखंड महिला आरक्षण हटाने के बाद फिर कटऑफ बदल दी थी।

इसके बाद 1708 अभ्यर्थियों को पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। 22 सितंबर को बदली गई थी कटऑफ 30 मई को लिपिकीय त्रुटि के कारण, एक अगस्त और 22 सितंबर को हाईकोर्ट के आदेश पर कटऑफ बदली गई थी। इस संबंध में आयोग के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में कमीशन निर्णय लेगा। पीसीएस परीक्षा में भी मिलेगा लाभ महिला आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के बाद आयोग की पीसीएस परीक्षा का टाइम टेबल ही गड़बड़ा गया। अब यह परीक्षा 28 से 31 जनवरी तक होगी। अब फिर आयोग विज्ञप्ति संशोधित कर पूर्व की भांति उत्तराखंड की महिला कर सकता है।

हाईकोर्ट के आदेश पर एससी का स्टे सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सिविल सेवा परीक्षा में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण देने वाले वर्ष 2006 के शासकीय आदेश (जीओ) पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक शुक्रवार को हटा दी। इससे राज्य की मूल निवासी महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। मामले में जस्टिस एसए. नजीर और वी. रामासुब्रमण्यन की खंडपीठ ने सुनवाई की। खंडपीठ ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए इस मामले में याचिकाकतार्ओं को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा।

आयोग में भर्तियों की प्रक्रिया जल्द होंगी शुरू, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तैयारी में :

उत्तराखंड सरकार महिला आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड लोकसेवा आयोग के प्रस्तावित परीक्षाओं की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकेंगी। अभी आयोग 30 फीसदी महिला आरक्षण पर पेच फंसने से असमंजस स्थिति से जूझ रहा था। यूकेएसएसएससी की 23 परीक्षाएं कराने का जिम्मा भी लोक सेवा आयोग को मिलने से उस पर दबाव बढ़ गया था।

इस बीच हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण का लाभ पर रोक के बाद नई भर्तियों की रफ्तार थम गई। हालांकि, आयोग ने सहायक लेखाकार के 661, फारेस्ट गार्ड के 894 राजस्व उप निरीक्षक के 563 और पुलिस कांस्टेबल के 1521 पदों के लिए विज्ञप्ति भी जारी कर दी थी।

लोकसेवा आयोग के सचिव गिरधारी रावत ने कहा कि हालांकि, समूह ग की परीक्षाओं में स्थानीय अभ्यर्थियों को भर्ती का लाभ मिलता है, लेकिन इसके बावजूद संशय की स्थिति बनी थी। वैसे यदि बाहरी राज्यों के किसी अभ्यर्थी ने उत्तराखंड से हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वह भी समूह ग की परीक्षाओं के लिए अर्ह माना जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शनिवार को कार्मिक विभाग और आयोग के अफसरों के साथ बैठक करेंगे। इसमें भर्ती प्रक्रिया को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आयोग की परीक्षाओं में अब स्वाभाविक रूप से तेजी आएगी।

आयोग ने 30 परीक्षाओं के भर्ती प्रस्ताव वापस शासन को भेज कर महिला और दिव्यांग आरक्षण पर को लेकर परामर्श मांगा था। ये भर्ती प्रस्ताव भी अब जल्द आयोग को मिल जाएंगे। तीन परीक्षाएं जो पूर्व में हो चुकी थीं, उनका रिजल्ट भी जल्द घोषित हो सकेगा।

November 6, 2022